रविवार, 31 अगस्त 2008
गृहमन्त्री को लिखा ख़त
श्री. आर आर पाटील,
मा. गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
दिनांक -
विषय - मुंबईतील अंधेरी पश्चिमेच्या इन्फ़ीनिटी मॉल मधे पत्रकाराला खासगी सुरक्षा रक्षकांकडून झालेल्या बेदम मारहाणीबाबत...
मा. महोदय,
आपणांस हे पत्र अत्यंत वेदनादायक स्थितीत लिहावे लागत आहे.
आपण जाणताच की, मुंबईतील अंधेरी पश्चिमेच्या इन्फ़ीनिटी मॉल मधे आमंत्रणावरून वार्तांकन करण्यास गेलेल्या 'इंडिया टीवी' चा पत्रकार वसीम अख्तर यास इन्फ़ीनिटी मॉलच्या सुरक्षेसाठी तैनात खासगी सुरक्षा रक्षकांकडून मॉल परिसरात शुक्रवार दिनांक २९ ऑगस्ट २००८ रोजी बेदम मारहाण झाली.
या प्रकरणी आम्हाला आपणाकडून वेगवान न्यायाची अपेक्षा आहे.
संघटनेच्यावतीने आम्ही आपणाकडे मागणी करतो की,
सदर पत्रकार अणि कैमरामैन यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विनायाभंगाच्या तक्रारीवर न्यायोचित मार्गाने निकाल लावावा, तसेच ही तकरार खोटी सिद्ध झाल्यास सम्बंधित महिलेवर कठोर कार्रवाई व्हावी।
याशिवाय,
१) उपरोल्लेखित पत्रकाराला मारहाण करणा-या सर्व खासगी सुरक्षा रक्षकांवर कठोर कार्रवाई व्हावी.
२) मारहाण करणार्या सर्व खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या मूलभूत बाबी जसे मुंबईतील शिधावाटप पत्रिका, सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करण्यास जरूरी शारीरिक पात्रता व अनुभव याची तपासणी करून अपात्र व्यक्तीवर तातडीने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा.
३)संबंधित सुरक्षा रक्षक ज्या सिक्युरिटी एजन्सीशी संबंधित आहेत त्या एजन्सीचा परवाना रद्द व्हावा. सदर सुरक्षा रक्षकांच्या उद्धट आणि अरेरावीपूर्ण वागण्यामुळे मॉलमधे खरेदी करण्यास जाणार्या ग्राहकांचीही असंख्य वेळा गैरसोय झाल्याचे समजते.
४) तसेच, यानिमित्ताने मुंबईतील सुरक्षा एजन्सीची फेरतपासणी व्हावी व बोगस आणि अपात्र एजन्सीजवर कायद्याचा बडगा उगारून अशांना खासगी सुरक्षा सेवा पुरवण्यापासून रोखावे.
५) अखेरचे मात्र तितकेच महत्वाचे -
इन्फ़ीनिटी मॉल इथं मारहाण होत असताना बघ्याची भूमिका घेणार्या पोलीस शिपायांवर तसेच संपूर्ण प्रकरणादरम्यान मा. गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत नकारात्मक शेरेबाजी करणार्या व तक्रारदारांचे खच्चीकरण करणार्या पोलीस उप निरीक्षक जीतेन्द्र पाटील यांना सेवेतून निलंबीत करावे.
मा. महोदय आपण जाणताच की, टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन ही राज्यातील 'टीवी जर्नलिस्ट'ची एकमेव आणि अधिकृत संघटना आहे, ज्याचे २० वृत्तवाहिन्यांचे सुमारे ४०० प्रतिनिधी या संघटनेचे सदस्य आहेत. अशा संघटनेच्या मागण्यांवर आपण गांभीर्याने विचारकरून तातडीने पावलं उचलाल अशी आम्हांस अपेक्षा आहे.
धन्यवाद,
आपला
प्रसाद काथे,
सरचिटणीस
टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन
९८२०४ २३३४९
निजी सिक्युरिटी गार्डस की दादागिरी_टीवी जर्नलिस्ट को पीटा_ आई सी यु में भर्ती
वहां सुरक्षा के लिए तैनात निजी सुरक्षा एजन्सी के कम से कम ६ से ७ गार्डों ने इंडीया टीवी के पत्रकार वसीम अख्तर को इस बुरी तरीके से पीटा की वो कुछ देर बाद बेहोश हो गया. मामला शुरू हुआ था बस एक मामूली नोंकझोंक से... जिसमें मॉल में तैनात महिला सुरक्षा गार्ड शैला ने शुरुआत में युनिट चेक करते समय पूछा की "कहीं इस में बम तो नहीं?" शैला की इस आपत्तीजनक टीपण्णी से शुरू हुई जुबानी बातचीत अचानक पत्रकार पर हमले में कब तब्दील हुई ये वह खुद भी नहीं समझ सका.
मार पीटाई के समय वहां मौजूद ३ पुलीस कान्स्टेबल तमाशबीन बनकर देखते रहें, और तो और पी एस आई जीतेंद्र पांडुरंग कदम ने तो मार पीटाई करनेवालों को आंखों के सामने ओझल होने दिया.
इस दौरान वहां मौजूद तमाम पत्रकार और कैमरामन की तरफ से विरोध जताना शुरू हो चुका था.
वहीं पत्रकार वसीम अख्तर को कूपर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जरूरी सुविधाएं ना होने की वजह से नानावटी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. वहां उनका सीटी स्कैन कराया गया है. जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है.
इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन के अध्यक्ष श्री रविंद्र अम्बेकर ने राज्य के गृहमंत्री आर आर पाटिल से बात की. साथ ही पत्रकार हमला प्रतिबंध समिती के प्रमुख और राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र शिंगणे को स्थिती से अवगत कराया.
वहीं संगठन के महासचिव श्री. प्रसाद काथे तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए. उनके घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वहां पत्रकारों के गुस्से को नियंत्रण में करने की प्रमुख जिम्मेदारी थी. आखिर गुस्साए पत्रकार और कैमरामेन में कई 'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन' के सदस्य थे. मामले को नियंत्रण मे लाने के साथ महासचिव श्री प्रसाद काथे ने सभी को कानून हाथ में ना लेने की हिदायत दी. इस काम में संगठन के सदस्य श्री जे पी सिंह ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया. उसके बाद महासचिव ने सभी से गुजारिश की कि वे पुलिस स्टेशन चलें जहां मामला दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. पुलिस स्टेशन में इंडीया टीवी कई वरीष्ठ सदस्य मौजूद थे.
इस दौरान मॉल को बंद करवा दिया गया था.
इस मामले में पुलिस ने मॉल के ६ सुरक्षा गार्ड्स को गिरफ़्तार किया, और उनपर दंगा फैलाने की धारां लगाई गई है.
लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. आरोपी जब सरकारी मेडिकल से लौटे तब उनके शरीर पर कई जगह चोट ढकने के लिए लगए जानेवाली पट्टीयां लगाई गई थी, और वे पत्रकार और कैमरामैन के खिलाफ़ क्रास कमल्पेंट की तैय्यारी कर चुके थे. लेकिन उनका भंडा फोड तब हुआ जब संगठन के सदस्य जनाब इक्बाल ममदानी ने उसी डाक्टर का स्टिंग करवाया जिससे मेडिकल करवाने आरोपियों को ले जाया गया था.
स्टिंग मे वह डाक्टर यह कहता हुआ देखा जा रहा था की उसके पास लाए गए तमाम आरोपी बिलकुअल ठीक थे और उनपर मार पीटाई के कोई जख्म नहीं पाए गए. बस एक ने सीने में दर्द की शिकायत की जिसकी जांच के बाद वह भी झूठी साबित हुई. इस घटना ने शिकायतकर्ताओं के परों तले की जमीन निकल गई. लेकिन ओशिवरा पुलिस स्टेशन के सिनिअर पी आई सोनोने की कई गैर जिम्मेदार बातो ने वहां मौजूद संगठन के कई सदस्य और न्यूज चैनलों के ब्यूरो चीफ से कहा सुनी हो गई.
इस दौरान देर रात ११ बजे के आसपास महासचिव श्री प्रसाद काथे और कार्यकारिणी सदस्य जनाब सैय्यद वसीम हैदर ने नानावटी अस्पताल में पत्रकार वसीम अख्तर से मुलाकात कर उसका ढाढस बंधाया.
लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था. मॉल मे तैनात महिला सुरक्षाकर्मी शैला ने पत्रकार और कैमरामैन के खिलाफ छेडखानी का मामला दर्ज कराया है.
संगठन इस मामले में
१) पत्रकार पर हमले के लिए जिम्मेदार सभी सिक्युरिटी गार्ड्स पर कानूनी कठोर कार्रवाई की मांग करता है.
२) साथ ही मारपीटाई करनेवाले सिक्युरिटी एजन्सी का लाईसन्स रद्द हो, राज्य के तमाम सिक्युरिटी एजन्सीज की दोबारा जांच हो और गैरकानूनी तरीके से चलते एजन्सीज को बंद करने की भी मांग करता है.
३) वहीं पत्रकार पर हमले के दौरान मूकदर्शक बने पुलिसवालों पर और जिम्मेदारी मे कसूर के साथ शिकायतकर्ताओं पर दबाव डालनेवाले पी एस आई जीतेन्द्र कदम को सस्पेंड करने की भी मांग करता है.
ज्ञात हो की वसीम अख्तर संगठन का सदस्य ना होने के बावजूद संगठन उसके पीछे खडा रहा है.
प्रसाद काथे
महासचिव
९८२०४ २३३४९
बुधवार, 13 अगस्त 2008
15th अगस्त Live at Mantralay
प्रति,
मुख्य सुरक्षा अधिकारी,
मंत्रालय,
मुंबई.
दिनांक - १४ ऑगस्ट २००८
विषय- 'स्वातंत्रदिन ध्वजारोहण' थेट प्रक्षेपणाबाबत,
मा. महोदय / महोदया,
आपण जाणताच की, 'टीवी जर्नलिस्ट असोसिशन' ही मुंबईतील दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमधील पत्रकारांची एकमेव अधिकृत संघटना आहे. मुंबईतील २० पेक्षा अधिक न्यूज चॅनलचे ३९० प्रतिनिधी आणि कॅमेरामन या संघटनेचे सदस्य आहेत.
तरी, या संघटनेच्यावतीने भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या मंत्रालयात आयोजित सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण व वार्तांकन सुलभ व्हावे या हेतूने काही उपाययोजना करण्याची विनंती या पत्राद्वारे, आम्ही आपणांस करीत आहोत.
१) सोहळ्याचे वार्तांकन करणा-या 'टीवी जर्नलिस्ट' साठी योग्य जागा आखून देणे.
२) सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी ओबी वॅन ते कॅमेरॅपर्यंत केबल टाकण्यास अनुमती देणे.
या सर्व उपाय योजनांबाबत,
१) मा. माहिती महासंचालक,
२) मा. माहिती संचालक,
३) मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी,
यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे.
तरी, या उपाययोजना पूर्ण करत आपण 'टीवी जर्नलिस्ट' ला नेहमीप्रमाणे संपूर्ण सहकार्य कराल ही अपेक्षा आहे.
धन्यवाद,
आपला,
प्रसाद काथे
सरचिटणीस
रविवार, 10 अगस्त 2008
टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन चे मागणीपत्र
श्री. विलासराव देशमुख,
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र
प्रेषक,
अध्यक्ष व सरचिटणीस,
टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन
मुंबई
दिनांक - ३१/०७/२००८
विषय- 'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन'च्या विविध मागण्यांबाबत,
मा. महोदय,
'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन' मुंबईतील दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमधील पत्रकारांची एकमेव संघटना आहे. मुंबईतील किमान २० न्यूज
चॅनलमधील ३९० पत्रकार या संघटनेचे सदस्य आहेत.
आणि ही सदस्य संख्या वाढतेच आहे.
तरी, केवळ आपल्या सदस्यांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण न्यूज चॅनलच्या पत्रकारांच्या हितासाठी आम्ही या पत्राद्वारे आपल्यासमोर काही मागण्या ठेवू इच्छीतो.
या मागण्यांचा आपण सहानूभुतीपूर्वक विचारकरून त्याला मंजूरी द्यावी ही विनंती.
मागणीपत्राची स्वतंत्र प्रत सोबत जोडत आहे.
धन्यवाद,
आपले,
(अध्यक्ष व सरचिटणीस
'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन'
मुंबई)
टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन चे मागणीपत्र
स्वतंत्र प्रेस रूम
मंत्रालयात 'टीवी जर्नलिस्ट'साठी स्वतंत्र प्रेस रूम असावी. सध्या मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर तशी सोय उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. या प्रेस रूम चा उपयोग दैनंदिन वार्तांकन सोयीचे करण्याबरोबरच कैमेरा इ. सारख्या मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल.
कार्यालय
'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन' ही नोंदणीकृत संघटना असून या संघटनेला मुंबईत कार्यालयाची नितांत गरज आहे. राज्य सरकार ने या नोंदणीकृत संघटनेला नरिमन पॉईंट परिसरातल्या बरॅक मधील ५०० चौरस फूट इअतकी जागा भाडE तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात तसेच कायमस्वरूपी कार्यालयासाठी मुंबईत सवलतीच्या दरात भूखंड उपलब्ध करून द्यावा. या भूखंडासाठीचा सवलतीचा दर देण्यास संघटना तयार आहे.
अधिस्विकृती पत्र संख्या वाढवावी.
प्रत्येक न्यूज चैनलच्यासाठीचा अधिस्विकृती पत्राचा कोटा वाढवावा. सध्या दर न्यूज चॅनेलला ६ अधिस्विकृती पत्रं दिली जातात ती संख्या वाढवून १२ करावी.
वीवीआईपी पासेस
मुंबईत अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या भेटीच्या वार्तांकनासाठी दिल्या जाणा-या प्रवेशपत्र पद्धतीत सूसुत्रता आणावी. पास केवळ एस बी १ कडूनच आणि कार्यालयीन वेळेतच दिले जावेत. अनेकदा कार्यक्रमांचे यजमान हे पास मिळवून देण्याचे दावे करतात तसेच एस बी १ कडूनही एक अख्खा दिवस खर्ची घालल्याशिवाय हे पास मिळत नाहीत. या दोन्ही अडचणी नष्ट कराव्यात.
शासकीय कार्यक्रम सल्ला
सरकारी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी (उदा. शपथविधी, पुरस्कार वितरण इ.) टीवी चैनल्सच्या पत्रकारांसाठी जागा निश्चित करताना 'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन'ला विश्वासात घ्यावे. जेणेकरून, कॅमेरा आणि ओबी व्हॅन उभे करण्याबाबत सुलभता येऊ शकेल तसेच घटनास्थळी पोलिस यंत्रणेशी संघर्ष टाळता येईल.
समिती सदस्य वाढवावेत
राज्य सरकारच्या 'पत्रकार हल्ले प्रतिबंध समिती'वर वर्तमानपत्रांच्या संपादकांप्रमाणेच २ न्यूज चैनलच्या संपादकांनाही स्थान असावे. त्यांच्या नावांची शिफारस 'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन' करेल.
समिती नियुक्तांबाबत
राज्य सरकारकडून विविध समित्यांवरील नियुक्त्यांसाठी पत्रकारांचा विचार केला जातो. त्यानुसार यापुढे 'टीवी जर्नलिस्ट'चाही गांभिर्याने विचार व्हावा.
साधनसामग्री मोडतोड भरपाई
पत्रकारांवरील हल्ल्यांदरम्यान त्यांच्या साधनसामग्रीची मोडतोड झाल्यास 'मुख्यमंत्री निधी'तून त्याची भरपाई करण्यास आपण तत्वत: मान्यता दिली आहे. उगग्रह वाहिन्यांची साधन सामग्री विमा संरक्षण प्राप्त असल्याने याचा लाभ मुख्यत्वे न्यूज चॅनलच्या मुंबईसह महाराष्ट्रात विखुरलेल्या मान्यताप्राप्त स्ट्रिंजर्स आणि कॉन्ट्रीब्यूटर्सना व्हावा. वार्तांकनासाठीची साधनसामग्री त्यांच्या मालकीची व अनेकदा विमा संरक्षणाविना असते.
गृहनिर्माण योजनेत अग्रक्रम
'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन' चे सदस्य विविध आर्थिक गटातील आहेत. यातील अनेकांना आजही मुंबईत स्वत:चे घर नाही, आणि घरांच्या वाढत्या किंमतींमुळे ते आता आवाक्याबाहेर होते आहे. तरी संघटनेच्या गरजू आणि अर्हताप्राप्त सदस्यांसाठी 'म्हाडा'मार्फत ३०० घरे प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावीत. म्हाडाने आपल्या योजनेत 'टीवी जर्नलिस्ट्साठी' विशेष अग्रक्रम द्यावा. या घरांसाठी 'म्हाडा' ने निश्चित केलेला दर सदर गरजू आणि अर्हताप्राप्त व्यक्ती देईल.
अंतिम परंतू तितकेच महत्वाचे
आम्ही विनंती करतो की, 'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन'च्या विविध मागण्यांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मा. मुख्यमंत्रांनी एक 'समन्व्यक अधिकारी' नेमावा. आम्ही जाणतो की आमच्या मागण्या विविध विभागांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे, एखादा उच्चस्तरीय आय ए एस अधिकारीच याबाबत उत्तम समन्वयक बनू शकेल. अशा अधिका-यास मा. मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या पूर्ततेबाबत कालमर्यादा घालून द्यावी.
धन्यवाद
सर्व सदस्य,
टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन
मुंबई
दिनांक - 31/07/2008
शनिवार, 2 अगस्त 2008
दिवंगत अशोक रोकडे के परिजनों को १० हजार रुपए की मदद
जैसे की आप सभी जानते हैं 'टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन' ने श्री अशोक रोकडे के परिवार को आर्थिक मदद करने का फैसला किया था.इस फैसले पर संगठन की तरफ से आपत्ती होने पर सूचित करने को कहा गया था. ३० जून तक इस मामले पर सदस्यों की तरफ से आपत्ती नहीं बल्की सांत्वना के साथ सहकार्य की भूमिका जाहिर की गई.
दिवंगत रोकडे 'मी मराठी' चैनल में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से 'हेपिटाइटिस ई' (पीलीया) के चलते बीमार अशोक का नाहूर के वोखार्ड अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन आखिर मे नियती की जीत हुई. सिर्फ २५ साल के अशोक का २४ जुलाई को दोपहर करीब चार बजे देहांत हो गया था।
अशोक के पिता भानुदास रिटायर्ड हो चुके हैं, और अशोक परिवार मे कमानेवाला एकमात्र व्यक्ती था। रोकडे परिवार से टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन के पास मदद की अर्जी आ चुकी है, जिसके बाद कार्यकारिणी ने परिवार को १० हजार रुपए की मदद करने का फैसला किया था। जिसे अमल में लया गया है.
ईश्वर अशोक रोकडे की आत्मा को शांती दें.
टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन की मुख्यमंत्री से बातचित सफल
1) संगठन के सदस्यों के लिए म्हाडा के घरों में प्राथमिकता –मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन के सदस्यों के लिए म्हाडा कि योजना में घर दिलाने के लिये प्राथमिकता कैसे तय करें इस पर जल्द फैसला लें।
२) संगठन को मंत्रालय मैं स्वतंत्र प्रेस रुम देने के बारे में भी संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं. संगठन की ये एक एहम मांग थी की टीवी जर्नलिस्ट के लिए मंत्रालय में स्वतंत्र प्रेस रुम हो ताकी रिपोर्टिंग के साथ कैमरा जैसे महंगे साधनों को सुरक्षित रखा जा सके.
३) साथ ही इस बात पर भी सरकार मे हामी भरी हैं की सभी बडे सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के पहले टीवी जर्नलिस्ट असोसिएशन की सलाह ली जाएगी की, कैमरा और ओबी वैन के लिए कौनसी जगह बेहतर होगी.
४) मा. मुख्यमंत्री ने माना की सभी न्यूज़ चैनलों के लिये एक्रिडिटेशन कार्ड की संख्या बढायी जानी चहिए. ज़िस के चलते १० कार्ड देने पर विचार हो रहा है.
इन सभी बातों के साथ सरकारी समितीयों पर टीवी जर्नलिस्ट की नियुक्ती, संगठन की मांगों को लेकर के अधिकारी को जिम्मेदारी देना आदी बातें भी मानी गई हैं
मा. मुख्यमंत्री के साथ हुई इस सफल बैठक के बाद अब जरूरत हैं तो बेहतर फॉलो अप की। उम्मीद हैं की आप सभी कार्यकारिणी को इस मामले में संपूर्ण सहयोग देंगे।
प्रसाद काथे
महासचिव